काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्दै नियमनकारी निकायबाट सामान्य रूपमा सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावित कानुनी संशोधनबारे जानकारी दिएका हुन्।
हाल बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ अनुसार नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका व्यक्ति वा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
सरकारले भने उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुने छैन’ भन्ने प्रावधान थप्ने तयारी गरेको छ। यससँगै सामान्य प्रकृतिको विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न कानुनी बाधा नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने छैन। सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै बाफियाको सम्बन्धित व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र संशोधन गर्दा विषय अपूरो हुने भएकाले सम्बन्धित व्यवस्था बाफियामै समेट्नु उपयुक्त हुने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
यद्यपि, प्रस्तावित संशोधनबारे थप स्पष्टता र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उनले अर्थ समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरेका छन्।
सरकारको प्रस्ताव पारित भएमा गम्भीर कानुनी कारबाही नभई केवल सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरूलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदका लागि योग्य हुने बाटो खुल्नेछ।
